पटना। बिहार सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद की सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष और प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी है, जिससे युवाओं के लिए कम उम्र में सरकारी सेवा में प्रवेश का रास्ता आसान हो जाएगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बुधवार को बटिया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग में स्टेनोग्राफर पद पर सीधी भर्ती से जुड़े नियमों में अहम बदलाव को मंजूरी दी है। नए संशोधन के बाद अब उम्मीदवार कम उम्र में ही इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे और नियुक्ति के बाद उनकी सेवा भी पहले की तुलना में जल्दी स्थायी हो सकेगी।

अब 21 नहीं, 18 साल की उम्र में कर सकेंगे आवेदन

सरकार ने 'बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017' के नियम-6(2) और नियम-8 में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके तहत आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इस बदलाव के बाद इंटरमीडिएट पास करने वाले योग्य युवा पहले की तुलना में तीन साल पहले ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रोबेशन अवधि भी हुई आधी

सरकार ने केवल आयु सीमा में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि नियुक्ति के बाद की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) को भी कम कर दिया है। पहले आशुलिपिक पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष थी, जिसे अब घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब है कि चयनित अभ्यर्थियों की सेवा पहले की तुलना में अधिक तेजी से नियमित और स्थायी हो सकेगी।

युवाओं को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार का मानना है कि इस संशोधन से राज्य के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से इंटरमीडिएट पास करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो कम उम्र में ही सरकारी सेवा में आने की इच्छा रखते हैं, अब जल्दी आवेदन कर सकेंगे।

सरकारी सेवा में जल्दी मिलेगी एंट्री

नई व्यवस्था लागू होने के बाद योग्य युवा 18 वर्ष की उम्र पूरी करते ही आशुलिपिक पद के लिए पात्र हो जाएंगे। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर जल्दी मिलेंगे, बल्कि विभाग को भी अपेक्षाकृत कम उम्र में प्रशिक्षित और ऊर्जावान मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार ने क्यों किया बदलाव

सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य इंटरमीडिएट पास कर चुके योग्य युवाओं को कम उम्र में ही सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर देना है। साथ ही परिवीक्षा अवधि कम होने से नव नियुक्त कर्मियों की सेवा शीघ्र संपुष्ट (कन्फर्म) हो सकेगी।

क्या बदलेगा इस फैसले से

* आशुलिपिक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटकर 18 वर्ष होगी।

* इंटरमीडिएट पास युवा जल्दी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

* परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से घटकर 1 वर्ष होगी।

* चयनित कर्मियों की सेवा जल्द नियमित होगी।

* विभाग को युवा और प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा।