मुंगेर। बिहार सरकार ने पंचायतों को गरीबी मुक्त, स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को 'पंचायत विकास दिवस' आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय विकास की योजनाओं और जन समस्याओं पर चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड की टेटिया ग्राम पंचायत से 'पंचायत विकास दिवस' की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में हर माह के अंतिम रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य पंचायतों को गरीबी मुक्त, स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि गांवों के विकास से जुड़ी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि जनता की भागीदारी से जमीन पर उतरें।

अब हर महीने होगी विकास की समीक्षा, गांव की समस्याओं का होगा समाधान

श्री चौधरी ने बताया कि पंचायत विकास दिवस के जरिए साल में 12 बार पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण एक साथ बैठकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, स्वच्छता, हरित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ग्राम सभा में स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्ययोजना तैयार होगी और विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

पहली थीम 'महिला हितैषी पंचायत'

सरकार ने पंचायत विकास दिवस के पहले आयोजन की थीम 'महिला हितैषी पंचायत' रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदियों को लगातार सहायता दी जा रही है और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।

सभी जनप्रतिनिधियों से जनभागीदारी बढ़ाने की अपील

श्री चौधरी ने सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि "विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना तभी पूरा होगा, जब पंचायत और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे।" ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली और आधारभूत सुविधाओं पर लगातार काम कर रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने और 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। साथ ही 15 अगस्त से जिला और अनुमंडल अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में रेफर न करना पड़े।

बिजली, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं का भी किया जिक्र

श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है और भविष्य में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने और कानून का राज कायम

रखने का भी भरोसा दिलाया।