नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक अहम मांग पूरी करते हुए वहां जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लद्दाख के लोगों की न्याय तक पहुंच आसान होगी और कानूनी मामलों के निपटारे में लगने वाला समय और खर्च दोनों कम होंगे।

अमित शाह ने दी फैसले की जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और उसकी संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

https://x.com/AmitShah/status/2090426945540706425

अब न्याय के लिए नहीं करनी होगी लंबी यात्रा

अब तक लद्दाख के लोगों को किसी भी कानूनी मामले में सुनवाई के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था। लद्दाख का दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र और लंबी दूरी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती थी। नई हाईकोर्ट बेंच बनने के बाद लोगों को अपने क्षेत्र के करीब ही न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे समय, खर्च और कठिन यात्रा—तीनों से राहत मिलेगी।

लंबे समय से उठ रही थी मांग

लद्दाख के राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठनों की ओर से लंबे समय से अलग हाईकोर्ट या कम से कम हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग की जा रही थी। सरकार के इस फैसले को उस मांग की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था और अधिक सुलभ तथा प्रभावी बनने की उम्मीद है।

दूरदराज के इलाकों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने से विशेष रूप से लद्दाख के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा। उन्हें कानूनी सेवाओं के लिए बार-बार लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान होगी।

संवैधानिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार ने कहा है कि यह फैसला केवल न्यायिक सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लद्दाख में संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने और लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने से लद्दाख में न्यायिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।