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नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए आज कहा कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। मोदी का बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नीट विवाद के बीच आया फैसला NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार का यह फैसला छात्रों के बीच बड़ा संदेश माना जा रहा है। 'युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी राहत' प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दोहराया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तेजी से होगी सुनवाई, जल्द मिलेगा फैसला सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, लंबित मामलों का जल्द निपटारा होगा और दोषियों को समय पर सजा मिल सकेगी। इससे परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।