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पटना। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक बाधा दूर करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को पहले की तरह अधिकतम चार लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं के लिए बड़ी राहत: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले पांच साल जारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किए गए फैसलों में विद्यार्थियों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर है। इसयोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। यानी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना अगले पांच वित्तीय वर्षों तक जारी रहेगी। पढ़ाई के लिए मिलता रहेगा ₹4 लाख तक का एजुकेशन लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम चार लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को कम करना और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। प्रेस नोट में कहा गया है कि इससे राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और राज्य के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। बेगूसराय को बड़ा इंडस्ट्रियल बूस्ट, 700 एकड़ में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग के मोर्चे पर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बेगूसराय जिले के बरौनी अंचल के मल्हीपुर मौजा में कुल 700 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को नि:शुल्क देने को मंजूरी दी गई है। इस जमीन का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। यानी बेगूसराय में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए एक बड़ा लैंड बैंक तैयार होने का रास्ता साफ हो गया है। सीतामढ़ी में रेलवे क्रॉसिंग की जगह बनेगा 110.42 करोड़ का आरओबी सड़क और रेल यातायात के लिहाज से सीतामढ़ी को भी बड़ी परियोजना मिली है। परसौनी और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या-56 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल यानी आरओबी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परियोजना की कुल लागत ₹1104.246 लाख , यानी करीब ₹110.42 करोड़ है। इसमें ₹1004.966 लाख , करीब ₹100.50 करोड़, राज्य सरकार का हिस्सा होगा, जबकि ₹99.280 लाख , करीब ₹9.93 करोड़, रेलवे वहन करेगा। आरओबी का निर्माण पूरा होने के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की होगी, जबकि रेलवे के हिस्से में होने वाले निर्माण का खर्च रेलवे देगा। अरवल में मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य क्षेत्र में अरवल के लिए महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। जिले के करपी अंचल के बेलखरा मौजा की कुल 25 एकड़ जमीन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को स्थायी रूप से नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से अरवल में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। शहरों के विकास पर बड़ा दांव, 9169 करोड़ की ग्रांट शहरी विकास को लेकर कैबिनेट ने बड़ा वित्तीय फैसला किया है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट समेत कुल ₹9,169 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें पटना नगर निगम के लिए प्रस्तावित विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम की राशि भी शामिल है। इसका उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति देना है। पटना में डाकबंगला से रुकनपुरा तक नेहरू पथ का होगा चौड़ीकरण नई राजधानी पथ प्रमंडल के तहत नेहरू पथ के डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक चौड़ीकरण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।इसके लिए ₹3980 लाख यानी ₹39.80 करोड़ की अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नेहरू पथ पर अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध जमीन और सड़क की चौड़ाई को देखते हुए चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है। सीवान और मुजफ्फरपुर में ग्रिड सबस्टेशन के लिए जमीन बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी दो अहम भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। सीवान जिले के मैरवा में करीब 7.44 एकड़ जमीन पर ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब ₹3.15 करोड़ भुगतान किया जाएगा। इसी तरह मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में 3.15 एकड़ जमीन पर 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब ₹1.98 करोड़ के भुगतान का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।