पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पारदर्शिता और तकनीक आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने और गोदामों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया।

हाई-लेवल बैठक में हुआ बड़ा फैसला

श्री चौधरी ने राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। पटना के लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में गुरुवार को आयोजित एक हाई-लेवल बैठक में यह फैसला लिया गया। इस खास बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जहां दोनों नेताओं ने मिलकर विभागीय योजनाओं और राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की बारीकी से समीक्षा की।

स्मार्ट वेयरहाउस और गोदामों का बदलेगा चेहरा

बैठक के दौरान राज्य में अनाज के रखरखाव और उसकी सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि बिहार के सभी अनाज गोदामों में चौबीसों घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और वहां काम करने व अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही, अनाज भंडारण को आधुनिक बनाने के लिए 'स्मार्ट वेयरहाउसिंग' और 'सार्थक पीडीएस' मॉडल को लागू करने पर भी गंभीर चर्चा हुई।

लाभार्थियों का बनेगा एकदम सटीक डिजिटल डेटाबेस

राशन वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का एक व्यापक, सटीक और बिल्कुल नया (अद्यतन) डेटाबेस तैयार किया जाए। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ केवल और केवल सही और पात्र व्यक्तियों तक ही समय पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुँच सके। बैठक में बिहार द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शानदार प्रदर्शन की सराहना भी की गई।

सम्मान के साथ मिलेगा हर गरीब को अनाज

श्री चौधरी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि राशन बांटने की पूरी व्यवस्था की रोजाना और असरदार तरीके से मॉनिटरिंग (निगरानी) होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद को राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक अनाज मिलना सुनिश्चित किया जाए। सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'गरीब कल्याण विद डिग्निटी' यानी सम्मान के साथ गरीब कल्याण के संकल्प को जमीन पर पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उतारना है।

केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जताया आभार

बैठक में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर और बिहार के खाद्य सचिव दीपक आनंद ने एक खास प्रेजेंटेशन के जरिए विभाग के कामकाज की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने केंद्र सरकार से मिले महत्वपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और अधिकारियों को केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर तेजी से काम करने को कहा। उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए हर संभव मदद का भरोसा देने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विशेष आभार व्यक्त किया। बैठक में बिहार के खाद्य मंत्री अशोक चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।