कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य सरकार ने रोजगार, कर्मचारी हित, प्रशासनिक सुधार और क्षेत्रीय विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिनमें एक लाख सरकारी भर्तियां, राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी, पांच नए जिलों का प्रस्ताव, सिविक वॉलंटियर और फ्रंटलाइन वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा नए हवाई अड्डों की योजना प्रमुख हैं।

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों को राहत, महिलाओं को अवसर और आम लोगों तक प्रशासनिक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है।

एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान

बजट में सबसे बड़ा ऐलान सरकारी विभागों में एक लाख पदों पर भर्ती का रहा। इनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, यानी करीब 33 हजार सरकारी नौकरियों में महिला उम्मीदवारों को सीधा अवसर मिलेगा। सरकार ने अग्निपथ योजना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है। जिन विभागों में लागू होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।

शिक्षा और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती

बजट प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 50 हजार शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके अलावा पुलिस विभाग में 20 हजार पद भरे जाएंगे, जिससे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी राहत दी है। भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट को दो और वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

कर्मचारियों को 38 प्रतिशत डीए

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए डीए में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा की है। मौजूदा 18 प्रतिशत डीए के साथ अब कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशनरों को भी इसी दर से 20 प्रतिशत अतिरिक्त डीआर मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए और डीआर एक अक्टूबर 2026 से लागू होगा। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे 58 प्रतिशत डीए की तुलना में अभी भी राज्य और केंद्र के डीए में 20 प्रतिशत का अंतर बना रहेगा।

सिविक वॉलंटियर और फ्रंटलाइन वर्करों को राहत

बजट में सिविक वॉलंटियर, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस, होमगार्ड और एनवीएफ कर्मियों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। यह बढ़ी हुई राशि अगस्त से लागू होगी। आंगनबाड़ी कर्मियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और पैरा-टीचरों को हर महीने 5,000 रुपये अधिक मिलेंगे। मिड-डे मील रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है। इनके अलावा प्राणिबंधु, प्राणिमित्र, प्राणिसेवी, मैत्री और पशुपालन से जुड़े ग्रामीण कर्मियों को 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि वीसीटी और वीएसटी कर्मियों की दैनिक मजदूरी में 100 रुपये की वृद्धि की जाएगी।

पांच नए जिलों का प्रस्ताव

प्रशासन को लोगों के करीब लाने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पांच नए जिलों के गठन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित जिलों में कोलकाता, बसीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग शामिल हैं। इसके साथ ही कांथी को नया पुलिस जिला बनाने और गोपीबल्लवपुर में नया अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार ने नौ नई नगरपालिकाओं के गठन की भी घोषणा की है, जिनमें गाजोल, चांचोल, शिवमंदिर, बेलदा, बागनान, जयगांव, कोलाघाट, कामारपुकुर और तुंगीडीही शामिल हैं।

कल्याणी में दूसरा एयरपोर्ट, पुरुलिया-मालदा-बालुरघाट को भी उड़ान

बजट में कोलकाता महानगर क्षेत्र में बढ़ती यात्री जरूरतों को देखते हुए कल्याणी में ग्रीनफील्ड दूसरा हवाई अड्डा बनाने पर विचार करने की घोषणा की गई है। इसके लिए करीब 1,000 से 1,500 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सरकार ने पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाईअड्डों का भी प्रस्ताव रखा है। कूचबिहार एयरपोर्ट के विस्तार और हाशिमारा तथा कलाइकुंडा एयरफोर्स बेस के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि देने की बात भी कही गई है।