पटना। बिहार में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार और HUDCO के बीच 1 लाख करोड़ रुपये के फंड के लिए समझौता हुआ है।

यह समझौता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पटना के संकल्प सभागार में हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के शहरी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।

क्या है सरकार की योजना

सरकार बिहार में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना चाहती है। ये ऐसे नए शहर होंगे, जहां लोगों को रहने के लिए अच्छे घर, चौड़ी सड़कें, पानी, बिजली, सीवरेज, स्कूल, अस्पताल, पार्क और दूसरी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। सरकार का कहना है कि ये टाउनशिप आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिल सके और शहरों पर बढ़ता दबाव कम हो।

हुडको देगा 1 लाख करोड़ रुपये

इन 12 नए टाउनशिप के विकास के लिए हुडको बिहार सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक फंड देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निवेश बिहार के शहरी ढांचे को मजबूत करेगा और राज्य में बड़े स्तर पर विकास का रास्ता खोलेगा।

3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनेंगे नए शहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन टाउनशिप को करीब 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में किसानों को भी भागीदार बनाया जाएगा। इसके लिए लैंड पुलिंग मॉडल अपनाया जाएगा, यानी किसानों की जमीन को विकास योजना में शामिल कर उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई किसान मुआवजे के लिए आवेदन करेगा, तो उसे 30 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा।

बाहर से भी आएगा बड़ा निवेश

श्री चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार हुडको के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसके अलावा करीब 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश बाहर से भी लाया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इससे बिहार में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू होंगे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

रोजगार के नए मौके बनेंगे

सरकार का दावा है कि इस योजना से बिहार में लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके मिलेंगे।
जब इतने बड़े पैमाने पर नए शहर बसेंगे, तो निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में काम बढ़ेगा, जिससे लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

नए शहरों में क्या-क्या सुविधाएं होंगी

सरकार के मुताबिक, इन सैटेलाइट टाउनशिप में लोगों को आधुनिक शहरों जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें शामिल हैं—

चौड़ी और बेहतर सड़कें

पीने के पानी की व्यवस्था

सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम

बिजली की सुविधा

हरित क्षेत्र और पार्क

स्कूल और कॉलेज

अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं

बाजार और दूसरी सामाजिक सुविधाएं

यानी सरकार का लक्ष्य ऐसे शहर बसाने का है, जहां लोगों को बेहतर और सुविधाजनक जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडको के साथ हुआ यह समझौता बिहार को आधुनिक शहरी विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संतुलित और योजनाबद्ध शहरीकरण के लिए काम कर रही है और यह योजना बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में लाने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे बिहार में 35 प्रतिशत शहरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

किन लोगों की मौजूदगी में हुआ समझौता

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव विनय कुमार, हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।