पटना। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक के बीच भू-स्वामियों, सरकारी एजेंसियों और स्वीकृत निवेश परियोजनाओं को विशेष अनुमति देने का फैसला किया है, जिससे अटके भूमि सौदों और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

जमीन मालिकों को बड़ी राहत

सरकार का कहना है कि जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक के कारण कई भू-स्वामियों की तत्काल वित्तीय जरूरतें प्रभावित हो रही थीं। नई व्यवस्था लागू होने से अब जरूरतमंद लोग अपनी जमीन बेच सकेंगे और आर्थिक दबाव से राहत पा सकेंगे।

टाउनशिप प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ेगी

फैसले के तहत सरकारी प्राधिकरणों को भी अपनी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और खरीद की अनुमति मिलेगी। इससे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप से जुड़ी विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।

निवेशकों के लिए भी खुला रास्ता

राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद (एसआईपीबी) से मंजूर परियोजनाओं के लिए निवेशकों को जमीन खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे नए निवेश आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

क्या होगा फायदा

सरकार के मुताबिक इस फैसले से एक तरफ भू-स्वामियों की आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी, वहीं दूसरी ओर टाउनशिप परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। इससे शहरी विकास और निवेश दोनों को गति मिलेगी।

क्यों है यह फैसला अहम

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बिहार की प्रमुख शहरी विकास योजनाओं में शामिल है। जमीन संबंधी अड़चनों के कारण कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही थीं। ऐसे में कैबिनेट का यह निर्णय टाउनशिप विकास, निवेश और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अहम माना जा रहा है।