पटना। बिहार सरकार ने शहरों के योजनाबद्ध विकास को रफ्तार देने के लिए छपरा में सीवरेज नेटवर्क, दरभंगा में सैटेलाइट टाउनशिप और चार बड़े शहरों के आयोजना क्षेत्र विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आज मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बुधवार को यहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने शहरों को बेहतर, साफ और योजनाबद्ध बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। छपरा में सीवरेज नेटवर्क परियोजना, अमृत 2.0 के तहत शहरी विकास कार्यों, दरभंगा में सैटेलाइट टाउनशिप और छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्रों के विस्तार को हरी झंडी दी है।

छपरा में बनेगा सीवरेज नेटवर्क

कैबिनेट ने अमृत 2.0 के तहत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 76 करोड़ 48 लाख 90 हजार 752 रुपये खर्च होंगे। इसके तहत शहर में सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग मेन, पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़े काम किए जाएंगे। इससे छपरा शहर के हजारों परिवारों को बेहतर सीवरेज सुविधा मिलेगी और गंदे पानी की समस्या कम होगी।

अमृत 2.0 से शहरों को मिलेगा नया सहारा

केंद्र सरकार के अमृत 2.0 मिशन में भागीदारी के लिए बिहार सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के शहरों में पानी, सीवरेज, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मिशन में बिहार के लिए बड़ी राशि निर्धारित है। योजना की राशि किस्तों में मिलेगी और काम के प्रदर्शन के आधार पर आगे की राशि जारी होगी।

दरभंगा में बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप

राज्य में योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा जिले में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकारी जमीन के चयन को मंजूरी दी गई है। इससे दरभंगा और आसपास के इलाके में नए आवासीय, व्यावसायिक और आधारभूत ढांचे के विकास का रास्ता साफ होगा।

1,000 करोड़ के कर्ज का रास्ता साफ

सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए राज्य सरकार ने हुडको से 1,000 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक कर्ज लेने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है। इससे नई टाउनशिप में सड़क, जलापूर्ति, बिजली, ड्रेनेज, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

चार बड़े शहरों का बढ़ेगा दायरा

सरकार ने छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और भागलपुर आयोजना क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इन शहरों के आसपास के इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इससे अव्यवस्थित बसावट पर रोक लगेगी और भविष्य में सड़क, आवास, बाजार, पार्क, जलनिकासी और अन्य शहरी सुविधाओं की बेहतर योजना बन सकेगी।

शहरी आयोजना को मिलेगी मजबूती

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली में संशोधन से योजना प्राधिकारों को और प्रभावी बनाने का रास्ता साफ हुआ है। इससे शहरों के विकास, मास्टर प्लान और भू-उपयोग से जुड़े कामों में तेजी आने की उम्मीद है।