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यह भारत सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का विकास करना और किसानों की आय बढ़ाना है। 👉 यह योजना क्या है? इस योजना के तहत राज्यों को पैसा दिया जाता है ताकि वे अपने हिसाब से कृषि विकास के प्रोजेक्ट बना सकें जैसे सिंचाई, भंडारण, मशीन, नई तकनीक आदि 👉 योजना कब शुरू हुई? वर्ष 2007 में 👉 किसके द्वारा चलाई जाती है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर 👉 योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना कृषि में हर साल 4% वृद्धि करना खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना 👉 योजना कैसे काम करती है? केंद्र और राज्य मिलकर पैसा देते हैं (60:40) राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से योजना बनाते हैं स्थानीय समस्याओं के अनुसार काम किया जाता है 👉 किसानों को क्या फायदा मिलता है? सिंचाई सुविधा में सुधार गोदाम (स्टोरेज) और बाजार से जुड़ाव कृषि मशीनों और तकनीक का उपयोग प्रशिक्षण और नई जानकारी 👉 योजना के मुख्य भाग 1. इंफ्रास्ट्रक्चर (ढांचा विकास) सिंचाई, भंडारण, सड़क और बाजार व्यवस्था 2. नई तकनीक और इनोवेशन खेती में नई तकनीक एग्री-स्टार्टअप को बढ़ावा 3. प्रशिक्षण (Training) किसानों को नई तकनीक सिखाई जाती है 4. फ्लेक्सी फंड राज्य अपनी जरूरत के अनुसार पैसा खर्च कर सकते हैं 👉 RKVY-RAFTAAR क्या है? यह योजना का नया रूप है इसमें नई तकनीक, स्टार्टअप और बिजनेस मॉडल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है किसानों को बाजार से जोड़ने में मदद मिलती है 👉 किसको फायदा मिलता है? सभी किसान कृषि से जुड़े लोग (डेयरी, मछली पालन, आदि) एग्री-स्टार्टअप और युवा 👉 जरूरी डॉक्यूमेंट (जब किसान सीधे लाभ लें) आधार कार्ड बैंक पासबुक जमीन के कागज किसान पंजीकरण (DBT) मोबाइल नंबर 👉 आवेदन कैसे करें? अधिकतर मामलों में योजना राज्य सरकार के प्रोजेक्ट के रूप में लागू होती है किसान: कृषि विभाग से संपर्क करें या ब्लॉक कृषि कार्यालय / CSC केंद्र से जानकारी लें 👉 आवेदन कहाँ करें? प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार कृषि विभाग कार्यालय CSC केंद्र 👉 योजना के फायदे खेती में नई तकनीक आती है उत्पादन और आय बढ़ती है बाजार से जुड़ाव बेहतर होता है रोजगार के नए अवसर बनते हैं 👉 वर्तमान स्थिति योजना अभी भी चल रही है अब इसमें स्टार्टअप, तकनीक और वैल्यू एडिशन पर ज्यादा जोर है लक्ष्य: किसानों की आय बढ़ाना और खेती को मजबूत बनाना।