पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए विकास का बड़ा विजन पेश करते हुए वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने, 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने, 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने और पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने समेत कई अहम घोषणाएं कीं तथा कहा कि 14 करोड़ बिहारवासियों के सामूहिक संकल्प से बिहार समृद्ध और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा।

2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का लक्ष्य

श्री चौधरी ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में युवाओं को राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही बिहार युवा नीति बनाने और उसकी निगरानी के लिए स्टेट यूथ कमिशन गठित करने की घोषणा की गई। नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला, राजगीर और वैशाली जैसे प्रमुख विरासत स्थलों को युवा उद्यमिता, हेरिटेज गाइड और पर्यटन स्टार्टअप से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना भी सामने रखी गई।

17 अगस्त से शुरू होगा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल

छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार 17 अगस्त से ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ शुरू करेगी। इस पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों का निवारण 30 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों से जुड़े सभी विभागों में छात्र कल्याण निदेशालय भी बनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं और शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो सके।

परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए बनेगी सुधार समिति

श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई जाएगी। राज्य के 551 सरस्वती विद्या निकेतनों में आईआईटी-जेईई, नीट और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है।

211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, 2451 शिक्षक तैनात

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी प्रखंडों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने की दिशा में बचे हुए 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। इन कॉलेजों में पढ़ाई सुचारु रूप से चलाने के लिए 2,451 शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में शिक्षा के लिए 66,676 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का करीब 20 प्रतिशत है।

25 नई चीनी मिलों का लक्ष्य, छह महीने में पांच शुरू होंगी

श्री चौधरी ने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 10 चीनी मिलों की शुरुआत की जा चुकी है जबकि अगले छह महीने में पांच और चीनी मिलें शुरू करने की योजना है।

पांच लाख करोड़ के निवेश पर नजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिहार को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश राज्य में लाने का लक्ष्य रखा है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 में संशोधन और विस्तार के साथ बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 भी शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक बिहार को सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है। राज्य में 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, करीब 10 हजार एकड़ औद्योगिक भूमि और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं उपलब्ध होने का दावा किया गया है।हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 14,600 एकड़ नई भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है।

12 नई सैटेलाइट सिटी बदलेंगी शहरी बिहार की तस्वीर

श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की घोषणा की गई है। ये टाउनशिप पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी और डेहरी में विकसित की जाएंगी। इन शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हुडको के साथ एक लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक वित्तपोषण का समझौता किया गया है।

125 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख घरों पर सोलर का लक्ष्य

मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 4.83 लाख बीपीएल परिवारों की छतों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2027 तक 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं, किसानों को एक वर्ष में 1.66 लाख मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाने का दावा किया गया है। किसानों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

350 मेगावाट से बढ़कर 9475 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग

श्री चौधरी ने ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में कभी 350 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, जबकि अब राज्य ने 9,475 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने इसे राज्य में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, घरेलू बिजली खपत और औद्योगिक विस्तार से जोड़कर प्रस्तुत किया।

पांच एक्सप्रेस-वे, छह हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम

प्रदेश में पांच एक्सप्रेस-वे और छह हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इनमें लगभग 589 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और हाई-स्पीड कॉरिडोर शामिल हैं। हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य में चार हवाई अड्डे संचालित होने और छह से अधिक हवाई अड्डों के निर्माण पर काम चलने की जानकारी दी गई। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

शिकायतों के निपटारे में 95 प्रतिशत सफलता का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से आम लोग अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन के सामने रख सकते हैं। शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। सरकार के अनुसार अब तक प्राप्त 6,46,181 आवेदनों में से 95 प्रतिशत का निष्पादन किया जा चुका है। लापरवाही पर 17,773 अधिकारियों से प्रथम, 860 से द्वितीय और 48 अधिकारियों से तृतीय स्पष्टीकरण मांगा गया है।

10 मिनट में इमरजेंसी सेवा का दावा

राज्य में इमर्जेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत 1,833 आपातकालीन वाहनों के माध्यम से औसतन 10 मिनट में एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, हाईवे पेट्रोलिंग और डिजास्टर रिस्पॉन्स जैसी सेवाएं देने का दावा किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी थाना क्षेत्रों में ‘अभया ब्रिगेड’ बनाई गई है। 855 थानों में महिला हेल्प डेस्क को 24 घंटे सक्रिय किया गया है। पुलिस दीदी को स्कूटी देने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी तैनाती की जा सके।

80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का घर पर इलाज

स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। जिला अस्पतालों में करीब 36 प्रकार की सर्जरी की सुविधा देने और अनावश्यक रेफरल रोकने की बात कही गई है। अगले तीन महीनों में प्रखंड स्तर के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अनावश्यक रेफरल की समस्या खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।

44 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित, कोसी-मेची परियोजना पर काम

कृषि और सिंचाई क्षेत्र में सरकार ने बताया कि बिहार में अब 44 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। कोसी-मेची लिंक परियोजना पर लगभग 6,282 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है।

सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी 9,753 करोड़ रुपये की 46 योजनाओं में से 11 पूरी हो चुकी हैं और 32 पर काम जारी है। राज्य के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा देने की बात भी कही गई है।

मोकामा में 10 एकड़ में बनेगा तिरुपति बालाजी मंदिर

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना जिले के मोकामा में 10 एकड़ भूमि पर तिरुपति बालाजी ट्रस्ट द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वाल्मीकिनगर, मुंडेश्वरी धाम और राजगीर के लिए हेली-टूरिज्म सेवा तथा पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू किए जाने की जानकारी दी गई।

3.47 लाख करोड़ का बजट, राजस्व में 16.75 प्रतिशत वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,590 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, तकनीक और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि जून 2026 तक राज्य के कुल राजस्व संग्रह में 16.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।