पटना। बिहार सरकार ने बुधवार को विकास, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े 30 एजेंडों को मंजूरी दी, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़ रुपये, कैमूर और रोहतास के 177 गांवों में विद्युतीकरण, पटना में दो क्रूज टर्मिनल, नई सड़क परियोजनाएं और हरित हाइड्रोजन नीति प्रमुख हैं वहीं धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने का फैसला भी किया गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 477 करोड़

मंत्रिमंडल के बड़े वित्तीय फैसलों में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका और अन्य कर्मचारियों के मानदेय के लिए 477 करोड़ रुपये की अग्रिम मंजूरी शामिल है। इससे सेविका-सहायिकाओं के अगस्त तक के मानदेय का भुगतान किया जाएगा।आईसीडीएस निदेशालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को नवंबर 2026 तक मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राशि बिहार आकस्मिकता निधि से जारी होगी।

21,644 घरों में बिजली, लागत बढ़कर 361.86 करोड़

कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण से जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इसकी राशि पहले 117.80 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये कर दिया गया है।पर्यटन और जलमार्ग से जुड़ी परियोजना के तहत पटना में दो विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। एक टर्मिनल के लिए पटना सिटी के सबलपुर दियारा और दूसरे के लिए पटना सदर के दुजरा दियारा में दो-दो एकड़ जमीन दी जाएगी। यह जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को 25 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी।

होटल ताज सिटी सेंटर को भी हरी झंडी

पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति-2023 और मार्गदर्शिका-2024 के तहत स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संशोधित नियमों और उसके कामकाज से संबंधित दस्तावेजों को भी मंजूरी मिली है।

आंदोलनों के लिए पुलिस की तैयारी, आएंगे 116 वाहन

कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने पुलिस संसाधन बढ़ाने का फैसला किया है। धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान स्थिति नियंत्रित करने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदे जाएंगे। इस तरह कुल 116 वाहनों की खरीद पर 62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने विमान में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की दर एक प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मंजूरी दी है। इसके बाद राज्य में एटीएफ पर वैट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में बड़ा कदम

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। नीति का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हीमोफीलिया मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एमिसिजुमैब दवा खरीदी जाएगी। योजना के पहले वर्ष के लिए 26.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पटना-मुंगेर की सड़कों के लिए करोड़ों मंजूर

सड़क परियोजनाओं में मुंगेर के सात किलोमीटर लंबे तारापुर बाईपास के लिए 115.90 करोड़ रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास के निर्माण पर 87.63 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पटना में मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से दो लेन डाउन रैंप और परसा-संपतचक पथ के संरेखण में दो लेन एट-ग्रेड सड़क के निर्माण के लिए 82.26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

बहादुरपुर में दो बड़ी आवासीय परियोजनाएं

पटना के बहादुरपुर में आवास बोर्ड की दो परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिली है। सेक्टर-6 की जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को एनबीसीसी के साथ एमओयू करने के लिए अधिकृत किया गया है। सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए भी एनबीसीसी के साथ समझौता किया जाएगा। सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) जारी रखने के लिए 871 संचालकों को काम करने की मंजूरी दी गई है। ये संचालक सात निश्चय-2 की अवधि खत्म होने के समय भी कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम बिहार कौशल विकास मिशन के निर्धारित नियमों के अनुसार चलेगा।

बिहार म्यूजियम में 35 पद, विश्वविद्यालय में 34 नए पद

बिहार म्यूजियम में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। नियमित नियुक्तियां होने तक इन्हें संविदा या निविदा के आधार पर भरा जाएगा। वहीं, शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पद सृजित किए जाएंगे।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी मुहर

मंत्रिमंडल ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दी है। इन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी विभागों की निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी के लिए जीईएम पोर्टल के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी गई है।