पटना। बिहार में सरकारी योजनाओं की निगरानी, विभागों के बीच तालमेल और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित 'संवाद' सभागार में 'संकल्प' डैशबोर्ड और 'समन्वय' पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके जरिए राज्य सरकार के सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी और उनके क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

'संकल्प' में 6 प्रमुख मॉड्यूल, 20 से अधिक सब-मॉड्यूल

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के जरिए दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने बताया कि 'संकल्प' डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री स्तरीय निगरानी, परियोजना एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण, निष्पादन एवं रैंकिंग, समन्वय एवं एस्केलेशन तथा क्षेत्र एवं जनसंपर्क शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक सब-मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इनके जरिए सरकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विभागों के कामकाज की जानकारी एक जगह मिलेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों से लेकर मंत्रिमंडल के फैसलों तक की निगरानी

'संकल्प' डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों, घोषणाओं और मंत्रिपरिषद के फैसलों पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। महत्वपूर्ण पत्रों पर विभागों की कार्रवाई और विभिन्न विभागों की प्रस्तुतियों की जानकारी भी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। इससे विभागीय कार्यों की समयबद्ध समीक्षा हो सकेगी।

केंद्र से मिलने वाली राशि पर भी रहेगी नजर

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'समन्वय' पोर्टल के जरिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, मिलने वाली राशि के समय पर उपयोग, राष्ट्रीय रैंकिंग और महत्वपूर्ण लंबित मामलों की निगरानी की जा सकेगी। दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर इस व्यवस्था में समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने और संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान करने में मदद मिलेगी।

पटना के 2500 सीसीटीवी कैमरों की होगी एकीकृत निगरानी

श्री चौधरी ने शहरों और पंचायतों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को लक्ष्य के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पटना शहर में फिलहाल 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी एकीकृत निगरानी भी इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।उन्होंने पटना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत बताई।

जनता की समस्याओं का तेजी से हो समाधान

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्धारित समय पर बेहतर तरीके से काम पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। 'संकल्प' डैशबोर्ड और 'समन्वय' पोर्टल से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर शासन से बिहार के विकास को और गति मिलेगी।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

शुभारंभ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, नगर विकास एवं आवास सह सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।